करमाळा भुमीअभिलेख विभागाच्या मनमानी कारभाराविरोधात  उपोषणाचा इशारा

करमाळा भुमीअभिलेख विभागाच्या मनमानी कारभाराविरोधात  उपोषणाचा इशारा

_______________________________________

सोमवारी भुमीअभिलेख कार्यालया समोर उपोषण 

_______________________________________

 

करमाळा (प्रतिनिधी); करमाळा भूमिअभिलेख कार्यालयातील मनमानी कारभार तसेच उच्च न्यायालयाचा बंदी आदेश असताना केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने दुरुस्ती योजना राबवली जात असल्याच्या विरोधात सोमवार दिनांक १० एप्रिल पासून करमाळा भुमीअभिलेख कार्यालया समोर अमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा शिवसेना माजी तालुकाप्रमुख शाहुराव फरतडे यांनी दिला आहे. 

        फरतडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, एकत्रीकरण योजना तक्रारी अर्जाचा निपटारा करताना अदलाबदलीच्या  प्रकरणात प्रत्यक्ष ताबे दिल्यानंतर वहिवाटी सुरु होवुन काहि वर्ष उलटल्यानंतर त्यापैकी एखादा दुसरा खातेदार गटबांधणी मान्य नसल्याचे सांगून तक्रार दाखल करतो अशाच एका अर्जाचा निपटारा करताना न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत कि तिस दिवसांच्या मुदतीनंतर गटबांधणी मधील शेतकऱ्यांकडून तक्रार व अक्षेप केला गेला नसल्यास काहि वर्षांनंतर त्याने तक्रार अथवा आक्षेप नोंदवल्यास त्याची कोणतीही दखल घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले असून

 असा अर्ज आल्यास त्यावर दुरुस्तीची कोणतीच कार्यवाही न करता यावर कोणतीच कार्यवाही करता येत नसल्याचे अर्जदारास कळवावे असे न केल्यास हायकोर्टाच्या आदेशाची अमलबजावणी न केल्याने हायकोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याचा आरोप होवू शकतो प्रसंगी एखादा खातेदार भुमीअभिलेख खात्या विरोधात न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल करू शकतो त्यामुळे हि बाब विचार आड करू नये असे सुनावले आहे. असे असताना देखील भुमीअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी चिरिमीरी घेऊन बंदी असलेल्या ठिकाणी मोजणी व दुरुस्ती योजना राबवीत असून सन 2016 -17 ते 2022 /23 च्या कालावधीत अशा प्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून दुरुस्ती योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून बडतर्फी ची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

        त्याचबरोबर तालुक्यातील ११८ गावांतील शेतकरी गट नकाशे, मोजणी, रस्त्याचे वादविवाद, मालमत्ता उतारे, फाळणी नकाशे यासह इतर कामासाठी येतात. मात्र, तालुका कार्यालयामध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यामध्ये बेबनाव असल्यामुळे कोणीही सहकार्यासाठी पुढे येत नाही. नक्कल मागणीचे अर्ज पंधरा दिवसांपासून दोन दोन महिने पडून असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. दुपारच्या सत्रामध्ये कोणीच कर्मचारी भेटत नाही. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर आधिकाऱ्यांचा 

 कसलाही अंकुश नसल्याने तालुक्यातील नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे .याकडे जिल्हा अधीक्षकांनी लक्ष देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून नागरिकांची होणारी गैरसोय तात्काळ थांबवावी 

कोणत्याही कामासाठी दहा-पंधरा हेलपाटे प्रॉपर्र्टी कार्डावरील कमी – जास्तीच्या नोंदीसह सात-बारा उताऱ्यांशी निगडित व हद्द कायम मोजणीच्या कामासाठी रोज शेकडो नागरिक या कार्यालयात येत असतात.चाळीस ते पन्नास कि. मी. पायपीठ व प्रवास करून येणाऱ्या नागरिकांना कामाची माहिती व्यवस्थित मिळणे अपेक्षित असते; पण येथील काही कर्मचारी व अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देतात काहीजण तर सुरुवातीपासूनच चार-आठ दिवसानी या, असे पोकळ आश्वासन देऊन अक्षरश: हाकलून लावतात. कोणत्याही कामासाठी कमीत कमी दहा ते पंधरा हेलपाटे मारायला लावतात नकाशा, एकत्रीकरण तक्ता, टिप्पन उतारा, सर्व्हे नंबर, गट मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रांची नक्कल मागणी अर्ज केल्यानंतर ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी नागरिक हवालदिल होऊन मागेल तितके पैसे देऊन सुद्धा हेलपाटे मारून काकुळतीला येतात. सांगितलेल्या तारखेला येऊनसुद्धा नकला मिळत नाहीत. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये कसलीही एकवाक्यता नसल्याने त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. 

या मनमानी कारभारा विरोधात हे आंदोलन असून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारीचे लेखी पोहच अर्ज घेऊन उपस्थित रहावे असे अवहान शिवसेना माजी तालुकाप्रमुख शाहुराव फरतडे यांनी केले आहे.