राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करमाळा तालुक्याला भोपळा! आ.संजय शिंदे यांच्या निष्क्रियतेमुळे तालुक्याचा विकास खुंटल्याचा पाटील गटाचा आरोप

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करमाळा तालुक्याला भोपळा! आ.संजय शिंदे यांच्या निष्क्रियतेमुळे तालुक्याचा विकास खुंटल्याचा पाटील गटाचा आरोप

करमाळा (प्रतिनिधी); अर्थ संकल्पनातून करमाळा मतदार संघासाठी भोपळा, आ. संजयमामा शिंदे यांच्या निष्क्रियतेमुळे विकास खुंटला असल्याचा घणाघाती आरोप पाटील गटाचे प्रवक्ते सुनील तळेकर यांनी केला. महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नूकतेच संपले असून सोलापूर जिल्ह्यातील इतर मतदार संघातील आमदारांनी शंभर कोटींच्या आसपास मजल मारली परंतू करमाळा मतदार संघासाठी नाममात्र दहा बारा कोटींचा निधी मंजूर झाल्याने याचे पडसाद आता मतदार संघात उमटले जाऊ लागले आहेत.

याबाबत सविस्तर बोलताना तळेकर यांनी सांगितले की माजी आमदार नारायण पाटील यांनी त्यांच्या 2014 ते 2019 या कालावधीत करमाळा मतदार संघातील विकासकामांसाठी राज्य व केंद्र यांच्या माध्यमातून 1300 कोटी रुपयांचा निधी मिळवून दिला होता.राज्याच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात सहभागी होऊन त्यांनी निधी खेचून आणला. परंतू विद्यमान आमदार संजयमामा शिंदे यांनी 2019 नंतर आपल्या निष्क्रियपणामुळे व दुट्टपी भूमिकांमुळे करमाळा मतदार संघास विकासापासून पाच वर्षे मागे नेले आहे.

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात सोलापूर जिल्ह्यातील इतर आमदारांनी त्यांच्या मतदार संघातील प्रश्न सभागृहात मांडून निधी मंजूर करुन घेतला. सांगोला मतदार संघातील रस्ते विकासासाठी आ. शहाजीबापु पाटील यांनी 75 कोटी रुपये मंजूर करुन घेतले. दक्षिण सोलापूर मतदार संघातील 22 रस्त्यांच्या कामासाठी आ. सुभाष देशमुख यांनी 75 कोटी रुपये मंजूर करुन घेतले.

बार्शी मतदार संघासाठी आ. राजेंद्र राऊत यांनी 161 कोटी रुपयांची तरतूद करुन घेतली. मोहोळ मतदार संघातील उपसा सिंचन योजनेसाठी आ. यशवंत माने यांनी 120 कोटी रुपयांची तरतूद करुन घेतली. माढा तालुक्यातील सीना-माढा सिंचन योजनेसाठी आ. बबनदादा शिंदे यांनी 130 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करुन घेतला.

मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळी गावांच्या शेतीचा प्रश्न अधिवेशनात मांडून आ. समाधान आवताडे यांनी निधीची मागणी केली. रस्ते विकासासाठी 75 कोटी रुपये मंजूर करुन घेतले. मग करमाळा मतदार संघातील विकासकामांसाठी विद्यमान आमदार संजयमामा शिंदे यांनी किती निधी मंजूर करुन घेतला याचा हिशेब व लेखाजोखा जनतेसमोर मांडला पाहीजे.

विद्यमान आमदार महोदयांनी करमाळा मतदार संघातील दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी त्यांच्या कालावधीत एक रुपयाही मंजूर करुन आणला नाही. कुकडीबाबतही फक्त मोठ्या पोकळ घोषणा केल्या. रस्ते दुरुस्ती साठी तर आवाजच उठवला नाही.

एम आय डी सी बाबतही सभागृहात तोंड उघडलं नाही. यामुळे आज मतदार संघाचा विकासगाडा एकाच जागी बसून आहे. आमदार महोदयांनी त्यांची कार्यपद्धती व क्षमता याचे प्रदर्शन केले असून त्यांच्या निष्क्रियतेचा फटका मतदार संघास बसला असून जनता आता याचा हिशेब मागणार आहे.

माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या 2014-2019 या कालावधी बरोबर विद्यमान आमदार महोदयांच्या 2019-2023 या आजवरच्या कालावधीतील कार्यपद्धतीचा फरक आता जनतेस ठळकपणे जाणवू लागला आहे असे मत तळेकर यांनी मांडले.