वीज कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे

वीज कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे

उपळवटे (प्रतिनिधी ) ;
राज्यातील वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून मान्यता मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

मात्र केंद्र शासनाच्या निकषांमुळे त्यात अडथळे येत आहेत ऊर्जा विभागाकडून सर्व नियमित व कंत्राटी वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्स प्रमाणे चं लाभ देण्यात येत आहेत त्यामुळे कोरोना च्या आपत्कालीन परिस्थिती चा विचार करून वीज संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने काम बंद अंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री ना.डाॅ.नितिन राऊत यांनी केले आहे.

दरम्यान वीज कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे लसीकरण जलदगतीने व्हावे यासाठी लसींचे ग्लोबल टेंडर काढण्याचा प्रस्ताव असुन त्याबाबत विविध बाबी तपासून लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे डाॅ.नितीन राऊत यांनी सांगितले वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून मान्यतेसह इतर काही मागण्यांसाठी वीज अभियंते अधिकारी व कर्मचाय्रांच्या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती ने ( दि 24 ) पासुन काम बंद अंदोलन सुरू केले.

त्याबाबत कृती समितीच्या पदाधिकाय्रांशी ऊर्जामंत्री ना डाॅ नितीन राऊत यांनी आज व्हिडिओ काॅन्फरन्सिगद्वारे संवाद साधला यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव श्री दिनेश वाघमारे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिघल ( महावितरण ) संजय खांदारे ( महानिर्मिती ) यांच्या सह संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी श्री मोहन शर्मा श्री संजय ठाकुर श्री कृष्णा भोयर श्री शंकर पहाडे श्री आर टि देवकांत श्री सय्यद जहिरुद्दीन श्री दत्तात्रेय गुट्टे आदींनी आपली मते मांडली ऊर्जामंत्री ना डाॅ नितीन राऊत यांनी सांगितले की वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्सची मान्यता मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे महावितरण अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल हे थेट जिल्हाधिकाय्रांना पत्र लिहुन व स्वतः संपर्क साधत आहेत त्यामुळे राज्यातील 27 जिल्ह्यामध्ये वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाने दर्जा देण्यात आला आहे.

उर्वरित जिल्ह्यातही त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल वीज कर्मचाय्रांना फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाने वैधकीय व आर्थिक संरक्षणाचे निर्णय ऊर्जा विभागाकडून घेतले जात आहेत यामध्ये कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास नियमित व कंत्राटी कर्मचाय्रांच्या वारसांना 30 लाख रुपायांचे सानुग्रह सहाय्य व 20 लाख रुपायांचा विमा अशी 50 लाख रुपायांची मदत करण्यात येत आहे.

सर्व वीज कर्मचाय्रांचे जलदगतीने लसीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू असुन आतापर्यंत 56% वीज कर्मचाय्रांचे लसीकरण पुर्ण झाले आहे सोबतचं वीज कर्मचाय्रांच्या वैद्यकीय विम्यासाठी नेमण्यात आलेली मेडीअसिस्ट ही टीपीए संस्था ( थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटर )योग्य प्रकियेव्दारे निवडण्यात आली असुन शासनाच्या इतर विभागांसाठी हि संस्था टीपीए म्हणून काम पहात असल्याचे त्यांनी सांगितले संचारबंदी च्या काळात महावितरण च्या कर्मचाय्रांना वीज बिलांची सक्ती करण्यात आलेली नाही असे ऊर्जामंत्री ना डाॅ नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा-कोरोना काळात पोलीस व त्यांच्या कुटुंबियांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी अधीक्षक सातपुते यांनी राबवला ‘हा’ नवा उपक्रम

शालेय फी साठी तगादा लावला तर शालेय शिक्षण मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही

कोरोनाच्या प्रार्दुभावात तसेचं निर्सग व तोक्ते चक्रिवादळाच्या आपत्तीमध्ये युध्दपातळीवर कार्यरत असलेल्या सर्व वीज अभियंते अधिकारी व कर्मचाय्रांचे यावेळी त्यांनी कौतुक केले वीज कर्मचाय्रांना वैद्यकीय व आर्थिक सहायता देण्याची ऊर्जा खात्याचा पालक म्हणून माझी जबाबदारी आहे त्यासाठी मि अत्यंत सकारात्मक व आवश्यक निर्णय घेतला जात आहेत त्याबाबत कर्मचारी संघटनांशी वेळोवेळी संवाद साधलेला आहे मात्र कोरोना च्या दुसय्रा लाटेमुळे सध्या संचारबंदी सुरू आहे वीज हि अत्यावश्यक सेवा आहे.

त्यामुळे वीज कर्मचाय्रांच्या संयुक्त कृती समितीने सुरू केलेले काम बंद आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन ऊर्जामंत्री ना.डाॅ.नितिन राऊत यांनी केले.