अवघ्या 6 सेकंदात ‘सिद्धेश्वर’ची चिमणी जमीनदोस्त
सोलापूरच्या विमानसेवेला अडथळा ठरणारी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी अखेर जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. यासाठी 18 तारखेपर्यंत सिद्धेश्वर साखर कारखान्याकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या वाहनास बंदी घालण्यात आली होती. सोबतच सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात कलम 144 लागू करण्यात आले होते. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीला राजकीय चिमणी म्हणून देखील ओळख निर्माण झाली होती. कारण, या चिमणीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप आमनेसामने आले होते.
सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची को जनरेशनची चिमणी अखेर पाडण्यात आली आहे. या चिमणीमुळे सोलापूरच वातावरण अनेकवेळा तापलेलं पाहायला मिळालं.
2014 साली सिद्धेश्वर सहकारी कारखान्याच्या विस्तारीकरणातून सह वीज निर्मितीसाठी 92 मीटर उंचीची चिमणी उभरण्यास सुरुवात केली. मात्र, ही चिमणी सोलापूरच्या विमानसेवेत अडथळा असल्याने ती पडण्याची मागणी अनेकांनी केली. भारतीय जनता पक्षातील एका गटाची चिमणी पाडावी आणि विमानसेवा सुरू व्हावी अशी भूमिका होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना सुरू राहावा आणि चिमणी पडू नये अशी भूमिका मांडली होती. सोलापूर शहर उत्तरचे भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख आणि धर्मराज काडादी यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि आमदार रोहित पवार यांनी चिमणी पाडू नये असे लेखी पत्र प्रशासनाला दिले होते.
2014 साली कारखान्याच्या विस्तारीकरणातून सह वीज निर्मितीसाठी 92 मीटर उंचीची चिमणी उभरण्यास सुरुवात झाली. 2017 साली महापालिकेकडून बांधकाम परवाना न घेताचं कारखान्याने चिमणीचे बांधकाम पूर्ण करत वापर सुरु केला. सिद्धेश्वर कारखान्याचे माजी संचालक संजय थोबडे यांनी चिमणी अनाधिकृत असल्याची तक्रार दाखल केली. महापालिकेच्या नोटीसीनंतर सिद्धेश्वर कारखान्याच्या प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला. 2018 साली अनधिकृत चिमणी पाडण्यासाठी सोलापूर महापालिका प्रशासनाकडून पथक कारखान्यात गेले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे कारवाई थांबली. सिद्धेश्वर कारखाना प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले, साखरेच्या गाळप हंगामामुळे चिमणीवरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती मिळाली.
सोलापुरात विमानसेवेसाठी सोलापूर विकास मंच आणि सोलापूर विचार मंच या संघटनाची स्थापना करण्यात आली. 2023 साली सर्वोच न्यायालकडून न्यायालयातील प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे आणि त्यानंतर प्रकरण पुन्हा डीजीसीएकडे वर्ग करण्यात आलं. डीजीसीएचा मुद्दा बाजूला ठेवत सोलापूर महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र सुनावणी घेत चिमणी पाडण्याचे आदेश दिले.