उबाठा शिवसेना पुन्हा सुप्रीम कोर्टात तर इकडे राहुल नार्वेकर मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; ‘या’ १६ आमदारांना लवकरच नोटीस, शिंदे गटात खळबळ
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे येत्या काही दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना नोटीस पाठवण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांना नोटीस बजावण्याची शक्यता आहे. जून २०२२ मध्ये पक्षाच्या व्हीपचं पालन न करत शिस्त मोडल्यानं त्यांच्या विरोधात निलंबन याचिका तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आल्या होत्या. या नोटीस १ ते २ दिवसात दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना निलंबनाच्या याचिकांवर १० ऑगस्टपूर्वी निर्णय घ्यावा लागेल, असं सेनेच्या नेत्यानं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ९० दिवसांचा कालावधी १० ऑगस्टला पूर्ण होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अब्दुल सत्तार,
मंत्री तानाजी सावंत,
मंत्री संदिपान भुमरे,
प्रकाश सुर्वे,
महेश शिंदे,
भरत गोगावले,
संजय शिरसाट,
यामिनी जाधव,
लता सोनावणे,
रमेश बोरणारे,
अनिल बाबर,
संजय रायमूलगर,
चिमणराव पाटील,
बालाजी किणीकर
आणि बालाजी कल्याणकर, या आमदारांचा त्या १६ जणांमध्ये समावेश आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयानं शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबन याचिका, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि मणिपूर विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या केसमधील निकालपत्राचा अभ्यास केल्याची माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. सुप्रीम कोर्टानं याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी विहित वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. मात्र, तो कालावधी ठरवून दिलेला नव्हता.
मात्र, मणिपूरच्या केसमध्येमध्ये सुप्रीम कोर्टानं अध्यक्षांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि व्हीप सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या निलंबनाच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निलंबन याचिकांवर हालचाल होत नसल्यानं त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत दोन आठवड्यात याचिका निकाली काढाव्यात म्हणून निर्देश देण्याची मागणी केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बोलावल्या बैठकीला गैरहजर राहत, पक्षविरोधी कारवाई केल्याच्या कारणावरुन निलंबनाच्या याचिका विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सुनील प्रभू यांनी दाखल केल्या होत्या.
सुप्रीम कोर्टानं ११ मे रोजी दिलेल्या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांना याचिका दाखल झाल्या तेव्हा पक्षाचं संविधान, पक्षनेतृत्त्वाची रचना याचा अभ्यास करुन निर्णय देण्यास सांगितलं. तर, पक्षांतर बंदी कायद्यातून २००३ साली फूट काढल्यानं दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय आमदारांना पर्याय नाही.