मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात अडचणी काय?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या हालचाली राज्य सरकराने सुरु केल्याची चर्चा आहे. मात्र असं असलं तरी हा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे. यात कोणत्या अडचणी समोर येऊ शकतात? वाचा सविस्तर
मराठवाडा निजामाच्या अखत्यारीत असताना मराठा समाजाचा मागासवर्गात समावेश होता. मात्र मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर मराठा समाजाचा खुल्या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात येत असताना विर्भातील आणि मराठवाड्यातील जनेतला लागू असलेल्या सावली आणि संरक्षण कायम ठेवण्याचं तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आश्वासन दिलं होतं.
याचाच आधार घेत किशोर चव्हाण यांनी 2015 साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र ही मागणी तब्बल पाच दशकांनंतर केली जात असल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळली. आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच, तर त्याला 2016 मध्ये फेटाळण्यात आल्याच्या याचिकेच्या निर्णयाच्या आधारे आव्हान दिलं जाण्याची शक्यात आहे. काही ओबीसी संघटनांनी तशी तयारीही ठेवली असल्याची माहिती आहे.
याबाबत बोलताना ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले की,
”मराठा आरक्षण वेगळं द्यावं, यासाठी सर्वांना आम्ही पाठिंबा दिला होता. अनेक बहुजन समाज देखील यासाठी रस्त्यावर आला होता. गायकवाड कमिशन नेमत मागासवर्गीय डिक्लेअर केलं. मात्र सर्वौच्च न्यायालयाने आरक्षणच रद्द केलंय. गायकवाड कमिशनचा अहवाल सर्वौच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
ते म्हणाले, ”मराठा बांधवांच्या काही नोंदी कुणबी म्हणून आढळल्या असतील तर तो वेगळा विषय आहे. राज्य मागास आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात तो कुणबी आहे की मराठा हे तपासू शकतो. मात्र सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं याला आमचा विरोध आहे.”