करमाळामुंबईरोजगारशैक्षणिकसोलापूर जिल्हा

‘या’ काळातील बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

करमाळा माढा न्यूजच्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामयुट्युबव्हाट्सएप

‘या’ काळातील बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

करमाळा (प्रतिनिधी) ; १९९२-२००० दरम्यान विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समिती मार्फत निवड झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर नेट/ सेट प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय दि १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, वरिष्ठ महाविद्यालयातील दि.२३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समिती मार्फत निवड झालेल्या प्राध्यापकांना यापुर्वी शासनाने दि.२७ जुन २०१३ रोजी परिपत्रक काढून जुनी पेन्शन योजना नाकारली होती.

नेट / सेट संघर्ष समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकेवर दि.१ऑगष्ट २०१३ रोजी सुनावणी होऊन शासनाने दि.२७ जुन २०१३ रोजी काढलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रद्द केले व प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

हेही वाचा- कोरोनाने कुटुंबप्रमुख गेलेल्या शेटफळ येथील कुटुंबाला ‘जगदीशब्द फाउंडेशन’चा आधार

श्री.संत बाळूमामाचे नाव वापरणाऱ्या ‘या’ नव्या जमीर भोंदुबाबावर जादुटोणा विरोधी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

परंतु प्रशासकीय बाबूंच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका दाखल करुन घेत दि.१८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अंतरिम आदेश दिला. या अंतरिम आदेशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ ते २००० या कालावधीत नियुक्त प्राध्यापकांची सेवा नियुक्ती दिनांकापासून मान्य करून याचिकाकर्त्यां २१ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देऊ केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशाचा आधार घेऊन सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने १९९२ ते २००० कालावधीत नियुक्त प्राध्यापकांच्या सेवा या सन २००५ पूर्वीच्या असल्यामुळे त्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश दिले.

जवळपास तीन सर्वोच न्यायालयाचे निकाल व १९ उच्च न्यायालयाचे निकाल प्राध्यापकांना निवृत्तीवेतन देण्याच्या बाजूने लागले तरीसुद्धा प्रशासकीय बाबूंच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते .


त्यामुळे कोव्हीड -१९ च्या कठीण काळात देखील नेट/ सेट संघर्ष समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर, आमदार डॉ.मनीषा कायंदे यांच्या सहकार्याने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना.उदयजी सामंत यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन किमान सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी हा आग्रह धरण्यात आला.

याबाबत ना.उदय सामंत यांनी सकारात्मक विचार करून १९९२ ते २००० दरम्यान नियुक्त प्राध्यापकांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबतचा विषय कॅबिनेटसमोर ठेवला.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.ना.उद्धवजी ठाकरे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे कोरोना काळात दुदैवी मृत्यू पावलेल्या बिगर नेट/सेट प्राध्यापकाच्या कुटुंबियांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार,उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री ना.उदयजी सामंत व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर यांचे व ठाकरे सरकारचे नेट/ सेट संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक प्रा.डॉ.गोविंद काळे यांनी आभार व्यक्त केले आहे

litsbros

Comment here