करमाळाराजकारणसोलापूर जिल्हा

आम्ही एक कोटी रुपये भरल्यामुळे बारामती एग्रोचा भाडेपट्टी करार संपुष्टात; यासह माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आदिनाथ कारखान्याबाबत केली ‘ही’ वक्तव्य; वाचा सविस्तर

करमाळा माढा न्यूजच्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामयुट्युबव्हाट्सएप

आम्ही एक कोटी रुपये भरल्यामुळे बारामती एग्रोचा भाडेपट्टी करार संपुष्टात; यासह माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आदिनाथ कारखान्याबाबत केली ‘ही’ वक्तव्य; वाचा सविस्तर

करमाळा (प्रतिनिधी) ; आम्ही एक कोटी रुपये आदिनाथ कर्ज फेड खात्यात भरल्याने बारामती एग्रोचा भाडेपट्टी करार हा संपुष्टात आला असल्याचा दावा माजी आमदार नारायण पाटील यांनी केला.जेऊर येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना मा.आ.पाटील यांनी सांगितले कि,समोपचार कर्ज परत फेड योजनेचा लाभ घेत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चालू खाते नंबर 000211690000001 अनुवय एक कोटी रुपये UVR नंबर 52022070600351201 मध्ये जमा केले आहेत.

यामुळे आज आम्ही बारामती एग्रोच्या वतीने आदिनाथ ताब्यात घेण्याचे प्रक्रिया प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन थांबावली. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना माझे वडील कर्मयोगी स्व. गोविंदबापू पाटील यांच्या त्यागातून व प्रयत्नातून उभारला आहे.

त्यावेळी मा. आ. स्व. रावसाहेब पाटील,स्व. गिरीधरदास देवी, स्व.विनायक पाटील,पन्नाकाका लुनावट, डॉ. पानाचंड गांधी, दिनकर लोंढे,दादासाहेब रणदिवे, गुरुनाथ जाधव, मांडलेचा(जामखेडकर)आदी मंडळींनी मोलाचे योगदान दिल्याने हा कारखाना उभारला गेला.

त्यावेळी सोने, जमिनी घहान ठेऊन शेअर्स जमा केले व कारखाना उभा केला. परंतु मध्यंतरीच्या काळात चुकीच्या अनियमित कारभारामुळे कारखाना आर्थिक संकटात आला. विध्यमान संचालक मंडळाले आल्प कर्ज कोटी व त्यावरील व्याज थकवून प्रत्यक्षात मात्र 128 रुपये कर्ज दाखवले.

प्रत्येक्षात कारखान्याकडे 3 लाख 35 हजार पोती(एकूण किंमत 90 कोटी रुपये )साखर शिल्लक होती. परंतु हा मुद्धा बाजूला सारून 128 कोटी कर्ज दाखवत कोरोना काळामध्ये सरफेसी कायदा कलम 13/2 व 13/4 अन्वय रिजर्व बँकेस जप्तीची करावाई करता येत नसतानाही सदर कारवाई करून 2021 मध्ये 31-03-2021 मध्ये कारखान्याची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा दाखवून सदर कारखाना बारामती एग्रोला 15 वर्षासाठी भाडेतत्वावर दिला.

प्रत्येक्षत या नियमांचे उल्लंघन करत हाच करार 25 वर्षाचा करण्यात आला. यावेळी अनेक बेकायदेशीर बाबी या करारात आढळून आल्या. भाडेत्वाचे टेंडर 2020 ला काढले गेले आसता. चार महिन्यात याची मुदत संपत होती.

तरीही 15 ते 16 महिन्यानंतर त्यांचा करार करण्यात आला. या करारास विरोध करत आम्ही DRT कोर्टात याचिका दाखल केली.सदर ठराव व राज्य शासनाचे धोरण प्रथम 1 कोटी भरणा करून. कर्ज थकीत काळापासून त्यावर 6% सरळ व्याजदराने आकारणी करून सेटलमेंट देय बाकी पैकी 50% रक्कम म्हणजेच 2 कोटी 50 लाख भरून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल आसे बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचवले.

त्यानुसार आम्ही 1 कोटी रुपये भरले असून उर्वरित दीड कोटी रक्कम 3 वर्षात भरणा करण्याची रक्कम बँकेने दिली आहे. आदिनाथचा बेकायदेशीर रित्या भाडेपट्टी करार करून या सर्व प्रक्रियेला विलंब लावल्याने करमाळा तालुक्यातील ऊस उत्पादक सभासदांचे कोट्यावधी नुकसान झाले आहे.

यावर्षी तालूक्यात अतिरिक्त उसाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला ही बाब आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिली.माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचेही आम्हाला मोलाचे सहकार्य मिळत आहे. राज्यसरकारने आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आगामी काळात लवकरच सहकार तत्वावर सुरु करण्याचे नियोजन हाती घेतल्याची माहीती माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिली.


यावेळी आदिनाथचे माझी कार्यकारी संचालक हरिदास डांगे, माजी संचालक धुळाभाऊ कोकरे,प्राचार्य जयप्रकाश बिले,बाजार समिती माजी संचालक देवानंद बागल,बाबासाहेब बोरकर,भीमराव घाडगे, प्राध्यापक अर्जुनराव सरक,संजय फडतरे आदी उपस्थित होते.
———————————

आदिनाथ कारखाना प्रकरणी दि.29-03-22 चे DRT कोर्ट पुणे यांनी दिलेला आदेशास मुंबई येथील DRT कोर्टाकडून आज दि.6 जून 22 रोजी स्थगिती मिळाली असून,पुढील तारखेपर्यंत भाडेपट्टी करार प्रक्रिया थांबवण्यात येण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

litsbros

Comment here