महाराष्ट्रशैक्षणिक

भटके-विमुक्त जाती -जमाती व विशेष मागासवर्गाला पदोन्नतीमध्ये पूर्ववत आरक्षण द्या ;महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांची मागणी

करमाळा माढा न्यूजच्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामयुट्युबव्हाट्सएप

भटके-विमुक्त जाती -जमाती व विशेष मागासवर्गाला पदोन्नतीमध्ये पूर्ववत आरक्षण द्या ;महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांची मागणी

महाराष्ट्र राज्यातील भटके विमुक्त जमाती जमाती व विशेष मागासवर्गाला पूर्वीप्रमाणेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष गौतम कांबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.

याविषयी आमच्या प्रतिनिधीशी सविस्तरपणे बोलताना गौतम कांबळे म्हणाले की ,महाराष्ट्र शासनाने भटके विमुक्त व विशेष मागासप्रवर्गाच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ दुरुस्ती करावी . तसेच पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात प्रंलबित याचिका क्र.28306/2017 च्या दि. 21/10/2021च्या सुनावणीसाठी 3 निष्णात व जेष्ठ वकीलांची तात्काळ नियुक्ती करावी . महाराष्ट्र सरकारने भटके विमुक्त व विशेष मागासप्रवर्गाच्या आरक्षण संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि.२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात भटके विमुक्त व विशेष मागासप्रवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंविधानिक आहे, असे नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अतिशय घातक असून भटक्या-विमुक्तांना सामाजिक जीवनातून पूर्णपणे उठविण्याचा प्रयत्न आहे. भटके-विमुक्त प्रवर्गाला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे, ही शासनाची भूमिका म्हणजे भटके विमुक्तांचे सगळेच आरक्षण संपविन्याचा प्रयत्न आहे, की काय? या चिंतेने संपूर्ण भटके विमुक्तांना ग्रासले आहे. भटक्या विमुक्तांचे आरक्षण नष्ट करण्याचा हा शासनाचा कट तर नाही ना ? अशी चिंता महाराष्ट्रातील तमाम विमुक्त भटक्या समाजाला सतावत आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव मा.सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली quantifible data सादर करण्यासाठी समिती गठित केली होती. या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन भटक्या विमूक्तांचे आरक्षण अंसविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या समितीला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतांना या समितीने कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन बेकायदेशीर निर्णय घेतला आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीरपणे एका समाजाला खूष करण्यासाठी मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील 33% आरक्षण दिनांक 7/5/2021च्या शासन निर्णयानुसार रद्द करुन पदोन्नतीची रिक्तपदे खुल्या प्रवर्गातून भरणे सुरु करुन मागासवर्गियांचे संविधानिक हक्क डावलले आहेत.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी अतिशय परिश्रमपूर्वक तयार केलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली देण्याचा प्रकार याद्वारे शासनाकडून होतांना दिसतो आहे. असा कोणताही प्रकार भटके विमुक्त व विशेष प्रवर्गांकडून खपवून घेतला जाणार नाही.

आपण वेळीच दखल घेऊन विमुक्त भटक्यांच्या व विशेष मागास प्रवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, भटके विमुक्तांचे व विशेष मागासवर्गाचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम कसे राहील याची तजवीज करावी, अन्यथा या जमातीकडे लढण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही याची जाणीव ठेवावी. त्यामुळे या प्रतिज्ञापत्रात तात्काळ आवश्यक ती दुरुस्ती करावी व २१ ऑक्टोबर २१ च्या आत मा. सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच प्रलंबित याचिका क्र.28306/2017 या याचिकेच्या दि.21/10/2021च्या अंतिम सुनावणीसाठी तीन निष्णात वकीलांची नियुक्ती करावी व मागासवर्गियांना न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – ..अन् शेतात वीज पडून ऊस पेटला : तत्परतेमुळे वाचले लाखोचे नुकसान; करमाळा तालुक्यातील घटना

वृद्ध दाम्पत्याची विष पिऊन आत्महत्या, शेतात झाडाखाली आढळले मृतदेह: सोलापूर जिल्ह्यातील घटना

निवेदनाच्या प्रती अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ,मा. सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र राज्य , मा. बहुजन विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य. ‘ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांना देण्यात आले आहेत .यावेळी राज्य महासचिव विठ्ठल सावंत राज्याचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष विनोद चव्हाण ,कोषाध्यक्ष दादासाहेब डाळिंबे,जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत सरवदे उपाध्यक्ष जयवंत पवार महासचिव मिलिंद थोरात हवेल्या अध्यक्ष राहुल गायकवाड पुणे मनपा अध्यक्ष कैलास थोरात इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते .

litsbros

Comment here