भंगारा पेक्षा ही कांद्याला कमी भाव; हमीभाव व अनुदान जाहीर करा अन्यथा रास्ता रोको करू; रासप चे करमाळा तहसीलदारांना निवेदन
करमाळा(प्रतिनिधी); शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेती मालास बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे कवडीमोल किंमतीने पिकवलेला माल मार्केटला विकला जात आसल्याने मजूरी व मशागतीचा खर्च देखील निघत नाही.त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहे. म्हणून शासनाने कांदा उत्पादकास प्रती क्विंटल १५०० रु अनुदान तर प्रती क्विंटल ३००० रु हमीभाव जाहीर करावा.
आणि केंद्र व राज्या सरकारने पेट्रोल,डीझेल, गॅस दरवाढ, रासायनिक खते, घरगुती व शेतीची वीज दरवाढ केल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुका अध्यक्ष जिवन होगले यांच्या नेतृत्वात नायब तहसीलदार सुभाष बदे यांना आज शनिवार दिनांक 4 मार्च रोजी निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाच्या प्रति राज्याचे मुख्यमंत्री साहेब ,पालकमंत्री साहेब, जिल्हाधिकारी साहेब, पोलीस निरीक्षक करमाळा व सहाय्यक निबंधक सह. संस्था, यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस अंगद देवकते, तालुका अध्यक्ष जिवन होगले, उपाध्यक्ष राजू ठोंबरे,अल्प.सं तालुका अध्यक्ष जहाॅगीर पठाण, सुहास ओहोळ, बहुजन संघर्ष सेनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ कदम, सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण होगले, विकास मेरगळ, शहाजी धेंडे, शंकर सुळ, विष्णू रंदवे, अनिल जगताप, गोरख गायकवाड, रघूवीर खटके ,आप्पा पांढरे,विठ्ठल भिसे सह रासप पदाधिकारी उपस्थितीत होते.
या निवेदनाद्वारे म्हटले आहे की,सावकारकी पद्धतीने वीजबिल वसुली आणि वीज तोडणी चालू केल्यामुळे पाणी आसून ही उभी पिके जळत आहेत. त्यातच कांदा,कोबी,वांगी सह शेती पिकांना बाजार नाहीत.
या वर्षी कांदा पिकांचे उत्पन्न व आवक वाढल्याने व्यापारी कांद्याचे दर पाडून खरेदी करत आसल्याने पिकांचा खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे शासनाने कांदा उत्पादकास प्रती क्विंटल १५०० रु अनुदान तर ३००० रु हमीभाव जाहीर करावा.तसेच गेल्यावेळी परतीच्या ढगफूटी सदृश्य पावसामुळे करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते.
त्याचे पंचनामे महसूल विभागाने करून सुद्धा शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळाली नाही ते अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करण्यात यावे.शेतकऱ्यांना वि.का.सेवा.सह.सोसायटीच्या माध्यमातून एकरी १ लाख रु बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.
आन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने दिनांक १७ मार्च २०२३ रोजी रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधित विभागाची आसेल आसे या निनिवेदनाद्वारे तालुका अध्यक्ष जिवन होगले यांनी म्हटले आहे.