आमदाराच्या कोट्यातून विहीर योजना बंद होऊन पंधरा वर्षे झाली, त्यामुळे आ.संजय मामा शिंदे यांनी पंचायत समितीच्या कमचे खोटे श्रेय घेऊ नये.. वाचा सविस्तर
करमाळा (प्रतिनिधी अलीम शेख); आमदारांच्या कोट्यातून विहीर ही योजना बंद होऊन पंधरा वर्षे झाली, आमदार संजयमामा शिंदे यांनी पंचायत समितीच्या कामाचे खोटे श्रेय घेऊ नये असा हल्लाबोल आज माजी आमदार नारायण पाटील गटाकडून विद्यमान आमदार संजयमामा शिंदे यांच्यावर करण्यात आला. रोजगार हमी योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहीर हा उपक्रम राबवला जात असून यातील करमाळा तालुक्यातील मंजुर झालेल्या 104 विहीरींवरुन हा वाद आता उपाळून आला आहे.
आ. शिंदे यांनी सिंचन विहीर अनूदानाची मंजूर रक्कम जाहीर करताच पाटील गटाकडून त्यांच्या या बातमीचा समाचार घेण्यात आला.यावेळी पाटील गटाचे प्रवक्ते सूनील तळेकर यांनी सांगितले की पंधरा वर्षापूर्वी आमदारांच्या कोट्यातून विहीरी मिळत असत. यामुळे मग आताही करमाळा पंचायत समितीच्या वतीने राबवल्या गेलेल्या या योजनेच्या कामाचे खोटे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न विद्यमान आमदार महोदयांनी केला.
करमाळा पंचायत समितीवर आज जरी प्रशासक असले तरी सत्ता माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या गटाकडे आहे. पंचायत समितीमध्ये रोजगार हमी योजनेचा स्वतंत्र कक्ष आहे. पंचायत समितीकडून ग्रामस्तरावर अहिल्या सिंचन योजनेचे प्रस्ताव गोळा केले जातात. ग्रामसभेत लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी ठराव मांडून मंजूर केली जाते. याचे निकष पाहुन पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यास प्रशासकीय मंजुरी देतात.
ही सगळी प्रक्रिया सूर्यप्रकाशा इतकी स्वछ असताना यात आमदार महोदयांचा रोल कुठे येतो? ग्रामसभेस हे प्रस्ताव शिफारस करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. यामुळे आता अगदी सरपंचाच्या कामांचेही श्रेय विद्यमान आमदार घेऊ पाहत आहेत. हे खोटे श्रेय घेताना आमदार महोदयांना माढा तालुक्यातील छत्तीस गावांचा विसर पडला.
करमाळा पंचायत समितीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचे धाडस जसे दाखवले तसेच धाडस माढा पंचायत समितीच्या कामात हस्तक्षेप करुन दाखवावे. छत्तीस गावातील किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे याची यादी आ. संजयमामा शिंदे यांनी जाहीर करावी. ती हिंमत त्यांच्यात नाही.
करमाळा तालुक्यातील विहीरींचे खोटे श्रेय घेण्यापेक्षा दहिगाव उपसा सिंचन योजनेची अपुरी कामे पूर्ण कधी होणार, वडशिवणे तलावात दहिगाव उपसाचे पाणी कधी पोहचणार या प्रश्नावर आमदार महोदयांनी बोलावे.
उगीच रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजुर कामांचे खोटे श्रेय घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करु नये. अहिल्या सिंचन योजनेतुन ग्रामसभेच्या ठरावा शिवाय स्वतःच्या शिफारस पत्रावर एक तरी विहीर मंंजुर करुन दाखवावी असे थेट आव्हान पाटील गटाकडून आ. शिंदे यांना देण्यात आले.
अहिल्या सिंचन विहीर योजना ही रोजगार हमी योजनेंतर्गत येत असून करमाळा तालुक्यातील व माढा तालुक्यातील छत्तीस गावातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी कोणाच्या शिफारसीची गरज नसल्याचे पाटील गटाकडून सांगण्यात आले.
तसेच सदर प्रस्ताव दाखल करताना जर कुठे अडवणूक केली गेली तर माजी आमदार नारायण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सदर वंचीत लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे तळेकर यांनी सांगितले.