करमाळाताज्या घडामोडीराजकारणसोलापूर जिल्हा

मराठा तरुणांची जातपडताळणी लवकर होईना, आरक्षण मिळूनही वंचित : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली तक्रार

करमाळा माढा न्यूजच्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामयुट्युबव्हाट्सएप

हमाल पंचायतीचे तालुका अध्यक्ष व पंचायत समिती करमाळाचे सदस्य् ॲड.राहुल सावंत यांनी केली आहे तक्रार

करमाळा माढा न्यूज दि.27 (प्रतिनिधी) : – जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती सोलापूर या कार्यालयाकडून करण्यात येत असलेले कामकाज हे अत्यंत संतगतीने होत असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या गोष्टीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरुन लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशी मागणी हमाल पंचायतीचे तालुका अध्यक्ष व पंचायत समिती करमाळाचे सदस्य् ॲड.राहुल सावंत यांनी केलेली आहे.
या बाबत त्यांनी मा.जिल्हाधिकारी सोलापूर यांची भेट घेवून त्यांना लेखी निवेदन दिलेले आहे. सदरच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी सोलापूर या कार्यालयाचे कामकाज कासवाच्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे जिल्हयातील हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या कार्यालयामध्ये जिल्हयातील 11 तालुक्यामधून विविध शाखामध्ये शिकणारे विद्यार्थी आपल्या जातीचा दाखला पडताळणी करण्यासाठी रितसर सोलापूर येथे जावून प्रकरण दाखल करतात.

हे प्रकरण दाखल करण्यासाठी साधारणपणे एक प्रकरण दाखल करण्यासाठी हजार रुपये खर्च येतो. एकतर ग्रामीण भागातील पालक दुष्काळामुळे मेटीकुठीला आलेला आहे. अशा पालकाचा पाल्य् सोलापूर येथे जातीचे प्रमाणपत्र घेवून जात पडताळणीसाठी गेल्यावर त्याला प्रकरण दाखल करण्यासाठी एक हजार रुपये खर्च येतो. एक हेलपाटा घेण्यासाठी त्याला दोन हजार रुपये खर्च येतो. या कार्यालयामध्ये एका हेलपाटयात काम होणे म्हणजे त्या व्यक्तीची किंवा त्या विद्यार्थ्यांची स्वर्गातच वशिला आहे असे म्हणावे लागेल. या कार्यालयामध्ये साधारणपणे पन्नास हजाराचे आसपास प्रकरणे दाखल असून त्यामध्ये सर्वांत जास्त् विद्यार्थ्यांची प्रकरणे जास्त् आहेत.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्राची गरज असते. मात्र अशा विद्यार्थ्यांना वेळेमध्ये कधीच जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने आरक्षण देवून सुध्दा विद्यार्थ्याला त्याचा लाभ मिळू शकत नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया ला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच काहींना नोकरी साठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत मिळाले नाही तर नोकरी गमवावी लागते. मग शासनाने आरक्षण देऊन समाजासाठी उपयोग काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यापूर्वी शासनाने जात पडताळणी ऑफिसमधून दाखल केलेली पावती सादर करून सहा महीने च्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले तरी आवश्यक होते परंतु चालू शैक्षणिक वर्षासाठी तो नियम बदलून अॅडमिशन घेताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना लवकर जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर ओपन मधून प्रवेश घेण्याशिवाय पर्याय नाही. यामध्ये ज्यांची परिस्थिती नाही त्यांचे वर्ष वायाला जाऊ शकते. याचा शासनाने विचार करावा.
एकदा जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम अधिकऱ्यांने दिल्यानंतर त्याची परत जात पडताळणी करण्याची गरजच काय असा प्रश्न् ॲड.राहुल सावंत यांनी उपस्थितीत केलेला आहे.
ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांने जातीचे प्रमाणपत्र दिेलेले आहे त्यांनी सर्व कागदपत्रे पाहूनच जातीचे प्रमाणपत्र दिलेले असते. मग त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी ही कशासाठी असा प्रश्न् त्यांनी केलेला आहे. आज ज्या जाती प्रजातीतील नागरिकांना आरक्षण दिलेले आहे त्या प्रजातीतील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याची पडताळणी करण्यासाठी नाहक वेटीला धरले जात आहे. याचा विचार शासनाने करावा.

litsbros

Comment here