पुणेराजकारणसोलापूर जिल्हा

पदवीधर मदारसंघाच्या निवडणुकीवर महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी बहिष्कार टाकणार

करमाळा माढा न्यूजच्या सर्व बातम्या मिळवण्यासाठी क्लिक करून फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्रामयुट्युबव्हाट्सएप

पदवीधर मदारसंघाच्या निवडणुकीवर महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी बहिष्कार टाकणार

जेउर( प्रतिनिधी); महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षानेही दुर्लक्ष केल्यामुळे येत्या १ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुणे पदवीधर मदारसंघाच्या निवडणुकीवर सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील ७५० महाविद्यालयीन कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती कॉलेज कर्मचारी युनियन सोलापूरचे अध्यक्ष राजेंद्र गोटे यांनी दिली. यावेळी उपाध्यक्ष दत्ता भोसले, सरचिटणीस अजितकुमार संगवे व कार्याध्यक्ष राजेंद्र गिड्डे, आनंद व्हटकर, महेश सुरवसे आदी उपस्थित होते.

यावेळी अधिक माहिती सांगताना गोटे म्हणाले, आघाडी सरकारने घेतलेला शासन निर्णय युती शासनाने रद्द केला. कारण काय तर सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजनेचा हा शासन निर्णय लागू करण्यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याने वित्त विभागाची परवानगी घेतली नाही.

सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजनेचे रद्द झालेले हे शासन निर्णय पुनर्जीवित करण्यासाठी सुरवातीस युती शासनाकडे आणि नंतर महाविकास आघाडी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही दोन वर्षापासून आश्र्वासनाशिवाय महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला बहिष्कार टाकावा लागत आहे.

युती शासन असताना महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी यासाठी तीन दिवसांचा संपही केला होता. तेव्हा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आश्वासन दिले होते. आताचे मंत्री उदयजी सामंत यांनाही वेळोवेळी निवेदन दिले. राज्यातील सुमारे १०० आमदारांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री याना निवेदने दिली.

या राज्य शासनाने सर्व सरकारी कर्मचारी व प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना अर्धवट लागू केला. ७० टक्के कर्मचारी अद्याप सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेत आहेत. तर १० टक्के कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगावरच सेवानिवृत्त झाले. काहींनी सेवानिवृती वेतन मिळण्याचा प्रस्ताव पाठविला नाही.

शेवटच्या वेतनावर सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना निवृत्ती वेतन सुरू करू असे आश्वासन मंत्री उदयजी सामंत यांनी दिले होते. तेही अजुन सुरू झाले नाही. प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू आणि महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नाही या भेदभावामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या वेळकाढु पणाच्या धोरणांमुळे कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

हे शासन निर्णय पुनर्जीवित केल्यास शासनास कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. कारण आजही संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्याच योजनेच्या अनुषंगाने शासन त्यांचे वेतन आजही देत आहे.

त्यामुळे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ७ डिसेंबर २०१८ व १६ फेब्रुवारी २०१९ चे शासन निर्णय महाविकास आघाडी शासनाने पुनर्जीवित करावे, अन्यथा महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना बहिष्कार टाकण्याशिवाय आमच्याकडे कोणताही
पर्याय नाही.

litsbros

Comment here