..तर भारत बंदची हाक! जीएसटी विरोधात व्यापा-यांचा संताप काय आहेत व्यापारी परिषदेतील ठराव? वाचा सविस्तर 

..तर भारत बंदची हाक! जीएसटी विरोधात व्यापा-यांचा संताप

काय आहेत व्यापारी परिषदेतील ठराव? वाचा सविस्तर 

जीएसटी परिषदेने  नुकताच अन्नधान्यासह खाद्यांन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी (5% GST) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वसामान्यांतून विरोध तर होतच आहे, पण आता या निर्णयाविरोधात व्यापा-यांनी नुसतेच शड्डू ठोकले नाहीतर व्यापारी मैदानातही उतरले आहेत. पुण्यात काल राज्यातील व्यापा-यांची परिषद घेण्यात आली. त्यात राज्यात व्यापा-यांची संघर्ष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारने अन्नधान्यासह खाद्यांन्न वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी एक दिवसीय भारत बंदीची हाक देतील असा इशारा देण्यात आला आहे.

या परिषदेत अनेक ठराव ही मंजूर करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लागू झाल्यास त्याचा भूर्दंड सर्वसामान्यांना तर बसेलच पण व्यापा-यांना ही मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे व्यापा-यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचा सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.

अन्नधान्यासह खाद्यान वस्तू आतापर्यंत करमुक्त होत्या. या वस्तूंवर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या शिफारशीनुसार, पॅकिंग केलेल्या आणि लेकल लावलेल्या डाळी- कडधान्ये, आटा, रवा, मैदा, दुग्धजन्य पदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि खरेदीदार ग्राहकांना बसणार आहे. ही शिफारस स्वीकारु नये हा निर्णय रद्द करावा यासाठी व्यापारी पंतप्रधानांना निवेदन देणार आहेत. तसेच या निर्णयाला विरोध म्हणून 12 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा पातळीवर प्रशासनाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

देशभरात छोटे किराणादार जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचा व्यापार करतात. या वस्तूंवर जीएसटी लागू केल्यास तो भरावा लागेल. त्याचा हिसाब किताब ठेवावा लागेल. त्यासाठी एका माणासाची, कर्मचा-याची व्यवस्था करावी लागेल. हे छोट्या व्यापाा-याला शक्य नाही. मग व्यापा-यासमोर त्याचा परंपरागत व्यवसाय बंद केल्याशिवाय काय गंत्यतर आहे अशी प्रतिक्रिया व्यापा-यांनी दिल्या.

व्यापारी परिषदेतील ठराव

जीवनावश्यक वस्तूंवरील प्रस्तावित 5 % जीएसटीचा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा एक दिवसांच्या भारत बंदची हाक देण्याचा निर्णय

देशभरातील प्रत्येक राज्यात व्यापा-यांची संघर्ष समिती गठित करणार

12 जुलै रोजी प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात प्रशासनाला निवेदन देऊन विरोध दर्शवणार

प्लास्टिक बंदीला सरकारने पर्यायी व्यवस्था देण्याची मागणी

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा सेस व्यापा-यांना भरण्याची अट रद्द करावी

बाजार समित्यांच्या खर्चासाठी एमआयडीसीच्या धरतीवर वार्षिक देखभाल खर्च घ्यावा